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बिहार में छोटा बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार दे रही है ₹10 लाख तक की सहायता

INFLOWIRE

Published on Aug 22, 2026 • 63 views
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Source: INFLOWIRE

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बिहार में छोटा बिजनेस शुरू करना है? सरकार दे रही है 10 लाख तक की सहायता, जानिए कौन उठा सकता है लाभ


बिहार में छोटा बिजनेस शुरू करने वालों के लिए सरकार की योजना

अगर आप बिहार में अपना छोटा उद्योग या कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार की कुछ योजनाएं आपके लिए मददगार हो सकती हैं।

बिहार उद्योग विभाग के आधिकारिक उद्यमी पोर्टल पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के साथ बिहार लघु उद्यमी योजना की जानकारी उपलब्ध है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

बिहार सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित आवेदकों को परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

इसमें:
- अधिकतम 5 लाख तक अनुदान/सब्सिडी
- अधिकतम 5 लाख तक का ऋण
- संबंधित प्रावधान के अनुसार ऋण पर ब्याज
- प्रशिक्षण और परियोजना अनुश्रवण के लिए भी सहायता
शामिल है।

यानी कि 10 लाख को पूरी तरह सरकार की मुफ्त सहायता समझना सही नहीं है। 5 लाख तक का हिस्सा अनुदान हो सकता है, जबकि बाकी राशि ऋण के रूप में होती है।

किन लोगों के लिए योजना उपलब्ध है?

बिहार सरकार के उद्यमी पोर्टल पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के लिए योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

इसलिए आवेदन करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आप किस श्रेणी और किस योजना के लिए पात्र हैं।

किन तरह के कारोबार शुरू किए जा सकते हैं?

योजना के तहत उपलब्ध परियोजनाओं में कई छोटे और स्थानीय स्तर पर शुरू किए जा सकने वाले कारोबार भी शामिल हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं :

- आटा, सत्तू और बेसन उत्पादन
- मसाला उत्पादन
- तेल मिल
- दाल मिल
- पोहा/चूड़ा निर्माण
- मखाना प्रोसेसिंग
- मिनी राइस मिल
- शहद प्रसंस्करण
- जैम, जेली और सॉस उत्पादन
- बेकरी उत्पाद
- रेडीमेड गारमेंट्स
- फ्लैक्स प्रिंटिंग
- साइबर कैफे/आईटी बिजनेस सेंटर
- PVC फुटवियर

जैसी परियोजनाएं आधिकारिक पोर्टल पर सूचीबद्ध है।

इससे साफ है कि योजना का दायरा केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे व्यवसायी के लिए भी अवसर है ।

अगर आप पूछेंगे कि क्या छोटे दुकानदार को सीधे ₹10 लाख मिलेंगे?

तो इसका सीधा जवाब है नहीं।

कियूंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को सामान्य व्यापारिक दुकान के लिए सीधे नकद सहायता योजना समझना सही नहीं होगा। सहायता योजना में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया और स्वीकृत परियोजना के आधार पर मिलती है।

सावधानी रखें :  सरकार के आधिकारिक दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना का चयन आवेदन के समय सावधानी से करना होता है और चयन के बाद परियोजना बदलने की अनुमति नहीं होती।

पैसे मिलने की प्रक्रिया क्या है ?

योजना में केवल आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं है। आवेदनों की प्रक्रिया, चयन, दस्तावेजों की जांच, प्रशिक्षण और परियोजना की स्थापना जैसी प्रक्रियाएं होती हैं।

2025-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 20 मई 2026 को कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के जरिए प्रारंभिक चयन किया गया और बाद में दस्तावेजों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया चली।

इसलिए आवेदन करने का अर्थ यह नहीं है कि हर आवेदक को सहायता मिलना तय है।

छोटे कारोबारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

बिहार में कई लोग कम पूंजी के कारण अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए यदि वे योजना की पात्रता और परियोजना मानदंडों को पूरा करते हैं तो सरकारी वित्तीय सहायता शुरुआती पूंजी की समस्या को कम करने में मदद कर सकती है।

खासकर खाद्य प्रसंस्करण, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और स्थानीय उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए यह अवसर महत्वपूर्ण हो सकता है।

आवेदन करने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें।

1. अपनी पात्रता जांचें।
2. उपलब्ध परियोजनाओं की सूची देखें।
3. परियोजना की वास्तविक लागत समझें।
4. अनुदान और ऋण का अंतर समझें।
5. जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
6. आधिकारिक पोर्टल पर दी गई शर्तें पढ़ें।
7. किसी बिचौलिए को पैसे देने से पहले सावधान रहें।

बिहार सरकार के उद्यमी पोर्टल पर योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन/चयन से जुड़े अपडेट उपलब्ध कराए जाते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर 1800 345 6214 भी दिया गया है।

बिहार में छोटा उद्योग शुरू करने वालों के लिए सरकार की सहायता की व्यवस्था वास्तव में मौजूद है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पात्र चयनित आवेदकों को अधिकतम 10 लाख तक की परियोजना सहायता का प्रावधान है, जिसमें अनुदान और ऋण दोनों शामिल हैं।

हालांकि इसे हर व्यक्ति को 10 लाख मुफ्त मिलेंगे समझना गलत होगा।

पात्रता, परियोजना, चयन और सरकारी नियमों को पूरा करना जरूरी है।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को किसी अनधिकृत व्यक्ति या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय बिहार सरकार के आधिकारिक उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से आवेदन और नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।

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