वायरल दावा: 9 सरकारी बैंकों के विलय का नोटिफिकेशन वायरल, PIB ने बताया फर्जी
New Delhi / National News / 17 Sep 2026 / INFLOWIRE
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर सरकारी दस्तावेज जैसा दिखने वाला एक नोटिफिकेशन तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। दावे के वायरल होने के बाद सरकार की ओर से इसका खंडन किया गया है।
PIB Fact Check ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित दस्तावेज फर्जी है और इसे वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नहीं किया गया है। सरकार ने लोगों से ऐसे दस्तावेजों को बिना सत्यापन के आगे साझा नहीं करने की अपील की है।
सोशल मीडिया पर क्या दावा किया गया?
वायरल दस्तावेज को सरकारी गजट जैसा दिखाते हुए यह संदेश फैलाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंकों को मिलाकर एक बड़ी बैंकिंग इकाई बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इस दावे के बाद बैंक ग्राहकों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि सरकारी फैक्ट-चेक के बाद फिलहाल इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
सरकार ने क्या कहा?
सरकारी फैक्ट-चेक में वायरल दस्तावेज को फर्जी बताया गया है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि केंद्र सरकार की योजनाओं, नोटिफिकेशन और वित्तीय फैसलों से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक एवं विश्वसनीय माध्यमों से ही जांचें।
Fact Notice:
वायरल दावा फर्जी है। 17 सितंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक फैक्ट-चेक के अनुसार 9 सरकारी बैंकों के विलय से संबंधित ऐसा सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
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