बिहार में बाढ़ का संकट गहराया, 13 जिलों में 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
बिहार में इस समय सबसे बड़ी चिंता बाढ़ की स्थिति को लेकर है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 13 जिलों में 29 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है।गंगा, कोसी और दूसरी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई इलाकों में सड़क संपर्क, खेती और आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत, बचाव, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने या नाव के सहारे आवागमन करने की मजबूरी बनी हुई है। नदी के जलस्तर और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगले कुछ दिनों का मौसम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
नवगछिया के मदरौनी में घरों में 5-6 फीट तक पानी, नाव बनी सहारा
भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति ने कई गांवों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों के सामने घर, सड़क, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी समस्याएं खड़ी हैं। कई जगह नाव ही आवागमन का प्रमुख साधन बन गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था पर प्रशासन की नजर है। मदरौनी सहित प्रभावित इलाकों में जलस्तर कम होने तक राहत व्यवस्था और सुरक्षित आवागमन सबसे अहम मुद्दा रहेगा।
बिहार में 4 हजार से ज्यादा अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी
बिहार पुलिस ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई को और तेज करने की तैयारी की है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार 4,000 से अधिक लोगों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से BNSS की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई का प्रस्ताव बताया गया है। अपराध से अर्जित या अपराध से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई करना इस रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अगर प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो केवल गिरफ्तारी तक सीमित कार्रवाई के बजाय आर्थिक संसाधनों पर भी शिकंजा कस सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि प्रस्ताव के आधार पर कितने मामलों में वास्तविक जब्ती की प्रक्रिया शुरू होती है।
सात लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों के लिए बड़ा बदलाव, खाते में सीधे पहुंचेगा पैसा
बिहार के दूध उत्पादकों के लिए आज की महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में दूध उत्पादकों को भुगतान की प्रक्रिया को DBT यानी Direct Benefit Transfer से जोड़ने की योजना पर काम आगे बढ़ रहा है। भुगतान के लिए लंबे इंतजार को कम करने और राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचाने की व्यवस्था लागू की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से 7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को इस व्यवस्था से जोड़ने की योजना बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस महीने के अंत तक करीब 50 हजार दूध उत्पादकों के खातों में राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भुगतान समय पर और बिना तकनीकी अड़चन के खातों तक पहुंचता है या नहीं।
राजगीर और सासाराम में बन सकते हैं नए रेल पुलिस अनुमंडल
रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बिहार में राजगीर और सासाराम को नए रेल पुलिस अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। बढ़ते यात्री दबाव और रेल क्षेत्रों में पुलिसिंग को बेहतर तरीके से संचालित करने की जरूरत को इसके पीछे प्रमुख कारण बताया गया है। प्रस्ताव मंजूर होने पर रेल पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव होगा और नए स्तर पर निगरानी मजबूत हो सकती है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। अभी यह प्रस्ताव के स्तर पर है। अंतिम मंजूरी के बाद इसकी वास्तविक संरचना और जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी।
मुजफ्फरपुर का प्रसाद अस्पताल चार महीने बाद फिर खुला
मुजफ्फरपुर का प्रसाद अस्पताल चार महीने बाद मंगलवार से फिर खुल गया है। अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी सेवाएं दोबारा शुरू की गई हैं। 4 जून को अस्पताल के ICU में आग लगने के बाद अस्पताल बंद कर दिया गया था। उस घटना में नौ लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई थी। अस्पताल की ओर से बिजली और फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा किए जाने के बाद सिविल सर्जन के निर्देश पर सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई। रिपोर्ट के अनुसार जिस हिस्से में आग लगी थी, वह अभी सील रखा गया है। ICU को पांचवीं मंजिल से चौथी मंजिल पर स्थानांतरित किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल अस्पताल में सुरक्षा मानकों और मरीजों की सुरक्षित देखभाल को लेकर रहेगा।
मुजफ्फरपुर से जुड़े AK-47 तस्करी नेटवर्क की NIA जांच में नए लिंक
मुजफ्फरपुर से जुड़े हथियार तस्करी मामले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को पूर्वोत्तर भारत तक नेटवर्क के संभावित लिंक मिलने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार जांच में कोहिमा, मिजोरम और आइजोल तक नेटवर्क के संभावित संपर्कों की पड़ताल की जा रही है। यह जांच का विषय है और सामने आए कई बिंदु जांच एजेंसियों के सूत्रों से जुड़ी जानकारी हैं। इन्हें अदालत द्वारा साबित तथ्य के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। NIA की ओर से इस नेटवर्क से जुड़े संभावित ठिकानों और संपर्कों की जांच की जा रही है। जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां या नए नेटवर्क लिंक सामने आने की संभावना जांच एजेंसियों के स्तर पर देखी जा रही है।
बिहार में बाढ़ से नुकसान का घर-घर आकलन, किसानों को मुआवजे का ऐलान
बाढ़ से प्रभावित परिवारों और किसानों के नुकसान का घर-घर जाकर आकलन कराने की बात सामने आई है। सरकार की ओर से किसानों को नुकसान के आधार पर सहायता/मुआवजा देने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। बाढ़ से केवल घरों और सड़कों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि फसलों और पशुधन पर भी सीधा असर पड़ता है। प्रभावित परिवार चाहते हैं कि नुकसान का सही आकलन हो और सरकारी सहायता समय पर मिले। अब सर्वे की गुणवत्ता और उसके आधार पर मिलने वाली सहायता महत्वपूर्ण होगी।
पटना की हवा में सुधार, दो वार्डों को राज्य स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार
पटना से पर्यावरण के मोर्चे पर सकारात्मक खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे से राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पटना के वार्ड 9 और वार्ड 43 को राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार मिला है और दोनों वार्डों को कुल 40 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। शहरी स्वच्छता और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब चुनौती यह होगी कि सुधार को लंबे समय तक बनाए रखा जाए और दूसरे वार्ड भी इसी तरह के प्रदर्शन की ओर बढ़ें।
बिहार का निवेश बढ़ाने पर जोर, दुबई में राज्य ने रखा औद्योगिक अवसरों का रोडमैप
बिहार ने दुबई में आयोजित AIM Congress 2026 के दौरान निवेश की संभावनाओं को सामने रखा है। राज्य की ओर से औद्योगिक विकास और नए निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया गया। निवेशकों के सामने बिहार की औद्योगिक क्षमता और संभावित निवेश क्षेत्रों को प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर निवेश प्रस्ताव वास्तविक परियोजनाओं में बदलते हैं तो रोजगार और स्थानीय कारोबार के अवसर बढ़ सकते हैं। अब असली परिणाम निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने और नई परियोजनाओं के शुरू होने से सामने आएगा।
